शिक्षकांना तब्बल ४० ‘ॲप्स’चा दबाव; अध्यापनाऐवजी डिजिटल प्रणालींमध्ये गुंतण्याचा त्रासहे आव्हान दूर करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात यावी का?

प्राथमिक शिक्षकांवर डिजिटल ताण: ४० अॅप्सचा फोजा आणि प्रशासकीय कामाचा भार चिंतेत

अमरावती: राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना सध्या ४० पेक्षा जास्त शासकीय मोबाइल अॅप्स, डिजिटल अहवाल प्रणाली आणि व्हॉट्सॲपवरील आदेशांच्या झंझावात फसावे लागत आहे. यामुळे शिक्षकांच्या अध्यापन कामावर गंभीर परिणाम होत असून, विद्यार्थी शिक्षणाचा अधिकार कलम २१अ धोक्यात आला आहे, अशी तक्रार प्राथमिक शिक्षक संघटनांनी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे व विभागीय अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, सरल, शालार्थ, यू-डायस प्लस, मध्यान्ह भोजन, दीक्षा, प्रेरणा, परख अशा विविध ४० अॅप्सवर शिक्षकांनी दररोज हजेरी, अहवाल भरावा लागतो. सतत ऑनलाइन कामामुळे शिक्षकांचे मोबाईल अॅप ‘हँग’ होतात, तसेच व्हॉट्सॲपगटांवर सतत आदेश येतात ज्यामुळे शिक्षकांचा अध्यापनासाठी वेळ कमी पडतो.
प्राथमिक शिक्षक संघटना म्हणते की,
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण हक्कांच्या मूळ उद्देशांशी ही परिस्थिती विसंगत आहे. शिक्षकांचे प्राथमिक काम शिकवणे असताना, तांत्रिक आणि प्रशासकीय कामांनी ते गौण झाले आहे.
संघटनेच्या मुख्य मागण्या:
विद्यमान ४० अॅप्स एकत्र करून सोपा, शिक्षक-मैत्रीपूर्ण ‘युनिफाईड एज्युकेश ॲप’ तयार करणे.ऑनलाइन अहवाल भरण्याची संख्या तत्काळ कमी करणे.शाळांमध्ये कंत्राटी ‘डिजिटल डेटा एंट्री सहाय्यक’ नेमणे, ज्यामुळे शिक्षकांना डिजिटल कामांपासून मुक्तता मिळेल.प्रत्येक शाळेस संगणक प्रणाली उपलब्ध करून देणे.इंटरनेट नसलाही माहिती भरता आणि नंतर अपलोड करता येईल अशा ‘ऑफलाईन सेव्ह’ सुविधा देणे.व्हॉट्सॲप आणि सोशल मीडियावरून प्रशासकीय आदेश देणे थांबवावे.डिजिटल कामांसाठी शिक्षकांच्या वेळेचे संरक्षण करणारे स्पष्ट धोरण शासनाने तातडीने बनवावे.संघटना म्हणते, या ताणातून मुक्ती न मिळाली तर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. त्यामुळे प्रशासकीय कामांमध्ये सुटसुटीतता आणून शिक्षकांना त्यांच्या प्राथमिक शिक्षण भूमिकेकडे वळवण्यासाठी त्वरित पावले उचलणे गरजेचे आहे.या प्रकारे अहवाल प्रसिध्द केल्यास प्रशासनास मार्गदर्शन व शिक्षण समितीसमोर शिक्षकांच्या समस्या प्रभावीपणे मांडता येतील.