केंद्र सरकारकडून अखेर लाखो सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी आली आहे. सरकारने ८वा वेतन आयोग (8th Pay Commission) स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, याचा थेट लाभ सुमारे एक कोटी सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना होणार आहे.सरकार दर दहा वर्षांनी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते महागाईनुसार वाढविण्यासाठी नवा वेतन आयोग स्थापन करते. त्याचप्रमाणे ८वा वेतन आयोग आपला अहवाल व शिफारसी पुढील १८ महिन्यांत सरकारकडे सादर करणार असून, त्यानंतर २०२६ पासून नव्या वेतनश्रेणी लागू होण्याची शक्यता आहे.या आयोगामार्फत सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि विविध सुविधा यांचे सविस्तर पुनरावलोकन करून आवश्यक सुधारणा सुचविण्यात येतील.
केव्हा पासून होणार लागू
भारत सरकारने अखेर ८व्या वेतन आयोगाला मंजुरी देत सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. हा आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार आहे. काही कारणाने अंमलबजावणीत विलंब झाला, तरी कर्मचाऱ्यांना त्या तारखेपासूनचे वेतन फरक थकबाकी (Arrear) म्हणून मिळणार आहे, अशी माहिती एनसी-जेसीएमचे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी दिली.या आयोगात एक अध्यक्ष, एक अर्धवेळ सदस्य आणि एक सदस्य-सचिव असे तिघे अधिकारी असतील. त्यांचे मुख्य कार्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन सध्याच्या जीवनमान आणि खर्चानुसार न्याय्य पातळीवर वाढवणे हे असेल.सरकारला या निर्णयासाठी काही तांत्रिक कारणांमुळे १० महिन्यांचा विलंब करावा लागला होता. मात्र आता मंजुरी मिळाल्याने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साह आणि आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.दहा महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर शेवटी सरकारने ८व्या वेतन आयोगाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे २०२६ पासून कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढणार असून त्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. ही बातमी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नक्कीच आनंदाची आणि प्रेरणादायक ठरणारी आहे.
