😟अक्कलकुवा में जामिया शिक्षा संस्था को फिर झटका, अब क्या होगा?

🧑‍🤝‍🧑 आदिवासी लोगों से अवैध रूप से जमीन लेने के मामले में तहसीलदार न्यायालय ने फैसला दिया है कि यह जमीन मूल आदिवासी परिवारों को वापस की जाए।
यह संस्था पहले भी कई कारणों से चर्चा में रही है।
यमन के एक विदेशी परिवार के अवैध रूप से रहने का मामला सामने आया था।
👫 उस परिवार ने फर्जी सरकारी दस्तावेज बनवाए थे।
इस मामले में संस्था के संचालकों पर केस दर्ज हुए।
हाल ही में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने भी यहाँ छापे मारे थे।
अब इसी बीच जमीन से जुड़ा नया मामला सामने आया है।
जमीन का मामला क्या है?
केलापाणी (धडगांव) निवासी एडवोकेट सुनील वसावे ने अक्कलकुवा तहसीलदार के पास पिंपरीपाड़ा गाँव की एक जमीन को लेकर आवेदन किया था।
कानून के अनुसार 1 अप्रैल 1957 से 6 जुलाई 1974 के बीच यदि आदिवासियों की जमीन बिना अनुमति गैर-आदिवासियों को दी गई हो, तो वह लेन-देन अवैध माना जाता है।
तहसीलदार का फैसला
28 नवंबर 2025 को तहसीलदार विनायक घुमरे ने आदेश दिया कि:
जमीन से जुड़े सभी पुराने सौदे अवैध हैं
जमीन को मूल आदिवासी मालिक रोडत्या वसावे के वारिसों को लौटाया जाए
राजस्व रिकॉर्ड (जमीन के कागज) में सुधार किया जाए
इस जमीन पर जामिया संस्था ने बिना सरकारी अनुमति के कब्जा किया था और वहाँ बड़ा निर्माण कर धार्मिक शिक्षा शुरू की गई थी।
आगे क्या कर सकती है संस्था?
इस फैसले के खिलाफ जामिया ट्रस्ट को
छत्रपति संभाजीनगर स्थित राजस्व न्यायाधिकरण में अपील करने का अधिकार है।
संस्था के प्रमुख गुलाम वस्तानवी का पिछले वर्ष निधन हो चुका है।
इस फैसले के बाद यह चर्चा भी है कि संस्था ने इसी तरह से और भी आदिवासी जमीनें ली हैं।
निष्कर्ष
यह फैसला आदिवासी समाज के हित में माना जा रहा है और इससे उन्हें न्याय मिला है।
जामिया शिक्षा संस्था के लिए यह एक बड़ा कानूनी झटका है।