चरण 1: घोषणा और प्रभाव
देशभर के केंद्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है, जो लाखों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बदल देगा।
चरण 2: आयोग को मंजूरी और कार्य प्रगति
नवंबर में सरकार ने आयोग के दायरे को मंजूरी दी। तीन सदस्यीय समिति काम शुरू कर चुकी है। 1.5 साल में पूरी रिपोर्ट सौंपेगी।
चरण 3: सैलरी के अलावा भत्तों में बदलाव
आयोग सिर्फ बेसिक पे नहीं बढ़ाएगा। कामकाजी हालात सुधारने और कल्याण पर फोकस करेगा। पांच मुख्य भत्तों में भारी बढ़ोतरी प्रस्तावित।
चरण 4: लागू होने की समयसीमा
सूत्रों के मुताबिक, जनवरी 2026 से नई सैलरी प्रभावी हो सकती है। 2027-28 तक पूरी तरह लागू। पिछली अवधि की arrears भी मिलेंगी।
चरण 5: पांच भत्तों में प्रस्तावित बढ़ोतरी
हाउस रेंट अलाउंस (HRA): 10% से 15% तक।DA रीसेट: जीरो से नई गणना, लेकिन बेसिक पे बढ़ने से फायदा।रिस्क अलाउंस: नक्सल प्रभावित इलाकों में काम करने वालों को ज्यादा।ट्रांसपोर्ट अलाउंस: ईंधन कीमतों के आधार पर बढ़ेगा।मोबाइल अलाउंस: नया प्रस्ताव, फोन-इंटरनेट खर्च की भरपाई।
चरण 6: कर्मचारियों और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
वेतन बढ़ने से मध्यम वर्ग की खरीदारी क्षमता बढ़ेगी। सरकारी नौकरी आकर्षक बनेगी। जूनियर स्टाफ को सबसे ज्यादा फायदा। कर्मचारियों की मेहनत का सम्मान। कर्ज चुकाने, शिक्षा और घर खरीदने में मदद। अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा।
