शासन का ग्राम पंचायतों के लिए नया आदेश

सरपंचों को अब मानने होंगे ये सख्त नियम | Grampanchayat Rule Update Maharashtra
महाराष्ट्र सरकार ने ग्राम पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और तेजी लाने के लिए नए आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के तहत अब सरपंच केवल अधिकार नहीं चला सकेंगे, बल्कि हर फैसले और हर खर्च का हिसाब देना अनिवार्य होगा।
ये नए नियम महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 और उसमें किए गए संशोधनों के तहत लागू किए गए हैं।
आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप नए नियम 👇
📌 स्टेप 1: ग्रामसभा करना अब अनिवार्य
साल में 4 से 6 ग्रामसभाएं जरूरी
नया नियम
सरपंच को साल में कम से कम 4 से 6 ग्रामसभाएं करानी होंगी
समय पर ग्रामसभा न लेने पर अपात्रता की कार्रवाई हो सकती है
बड़ा बदलाव
ग्रामसभा की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य
बिना कोरम (गणसंख्या) के कोई निर्णय मान्य नहीं होगा
💰 स्टेप 2: पैसों के लेन-देन में पूरी पारदर्शिता
PFMS और e-GramSwaraj सिस्टम लागू
अब ग्राम पंचायत का पूरा वित्तीय लेन-देन ऑनलाइन होगा।
नियम
किसी भी काम का भुगतान करने से पहले
जियो-टैग फोटो अपलोड करना जरूरी
सरपंच और ग्रामसेवक दोनों के
डिजिटल सिग्नेचर (DSC) जरूरी
➡️ बिना दोनों की मंजूरी 1 रुपया भी खर्च नहीं हो सकता
🗓️ स्टेप 3: मासिक बैठक अनिवार्य
हर महीने बैठक न हुई तो कार्रवाई
नया आदेश
हर महीने ग्राम पंचायत की बैठक जरूरी
अगर सरपंच
लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहे
या बैठक नहीं ली
➡️ जिलाधिकारी कार्रवाई कर सकते हैं
🏠 स्टेप 4: 100% टैक्स वसूली जरूरी
हाउस टैक्स और पानी पट्टी पर सख्ती
सरकार ने ग्राम पंचायत की आमदनी बढ़ाने के लिए टैक्स वसूली पर जोर दिया है।
सरपंच की जिम्मेदारी
कम टैक्स वसूली वाली पंचायतों का
15वां वित्त आयोग फंड रोका जा सकता है
➡️ अब सरपंच को विशेष वसूली अभियान चलाना होगा
🧱 स्टेप 5: 15वां वित्त आयोग – पैसा वहीं खर्च होगा
टाइड और अनटाइड फंड का नियम
टाइड फंड ,केवल ,स्वच्छता ,पानी,
ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) कार्यों पर
अनटाइड फंड
गांव की अन्य जरूरतों पर खर्च की अनुमति
कड़ा नियम
खर्च सिर्फ GPDP (ग्राम पंचायत विकास योजना) के अनुसार
गलत खर्च हुआ तो
सरपंच की जेब से वसूली की जा सकती है
👩‍👧 स्टेप 6: महिला और बाल विकास फंड अनिवार्य
पैसा खर्च नहीं हुआ तो सरपंच दोषी
पंचायत की आय का तय हिस्सा
महिला
बाल विकास
SC/ST कल्याण पर खर्च करना जरूरी
➡️ फंड का उपयोग न करने पर कार्रवाई तय
❌ स्टेप 7: सरपंच अपात्रता के नए नियम
ये गलती की तो पद जाएगा
महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम – धारा 36 और 39
सरपंच तुरंत अपात्र होंगे अगर:
सरकारी जमीन पर अतिक्रमण
घर में शौचालय नहीं या उपयोग नहीं
2001 के बाद दो से ज्यादा बच्चे
📂 स्टेप 8: गांव का रिकॉर्ड अपडेट रखना जरूरी
नमूना नंबर 1 से 33
जन्म-मृत्यु
सातबारा
अन्य पंचायत रिकॉर्ड
➡️ रिकॉर्ड अपडेट कराने की जिम्मेदारी सरपंच की भी
🎯 इन नियमों से क्या फायदा होगा?
✔️ भ्रष्टाचार पर रोक
✔️ फर्जी काम दिखाकर पैसा निकालना बंद
✔️ ग्रामसभा मजबूत होगी
✔️ RTI और पोर्टल से हर खर्च जनता देख सकेगी
⚠️ सरपंचों के सामने चुनौतियां
इंटरनेट की समस्या
सर्वर डाउन
डिजिटल जानकारी की कमी
➡️ फिर भी अब डिजिटल सिस्टम अपनाना मजबूरी है
📝 निष्कर्ष
अधिकार नहीं, अब जवाबदेही का दौर
सरकार का यह आदेश सरपंचों को याद दिलाता है कि
“गांव का विकास = देश का विकास”
अगर नियम तोड़े गए तो
पद से हटाया जा सकता है
भविष्य में चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है
👉 इसलिए नए और पुराने सरपंचों को इन नियमों का गंभीरता से पालन करना होगा