जळगाव जिल्ह्यातील यावल तालुक्यात ‘नव भारत साक्षरता अभियान’मध्ये शाळांना वरिष्ठांच्या तोंडी आदेशांनुसार प्रत्यक्षात नसताना निरक्षरांची नावे सादर करावी लागली. गावांमध्ये एकही निरक्षर नसतानाही ठराविक संख्या दाखवण्याचा दबाव शाळांवर आला आहे .
जळगाव जिल्ह्यातील यावल तालुक्यातील ‘नव भारत साक्षरता अभियान’ कागदोपत्री आकडेवारीमुळे अडचणीत सापडले आहे. शाळांना मिळालेल्या वरिष्ठांच्या तोंडी आदेशांमुळे प्रत्यक्षात नसतानाही निरक्षरांची नावे सादर करावी लागली. अनेक गावांमध्ये एकही निरक्षर नसतानाही शाळांना प्रत्येक ठिकाणाहून ठराविक संख्या दाखवण्याचा दबाव आणला गेला.
चुकीच्या आकडेवारीमुळे निर्माण अडचण
या आदेशांमुळे अनेक साक्षर व्यक्तींनाच निरक्षर दाखवून यादीत समाविष्ट करण्यात आले. त्यामुळे आता या साक्षर व्यक्तींनाच पुन्हा साक्षरता वर्गात बसवण्याची वेळ आली आहे. शिक्षकांनुसार, या कृत्रिम आकडेवारीमुळे अभियानाचा मुख्य उद्देश धोक्यात आला आहे.
निधीचा अपव्यय
अभियानांतर्गत प्रत्येक विद्यार्थ्यावर शासन किमान २५ रुपये खर्च करते. परंतु, प्रत्यक्षात निरक्षर नसलेल्या व्यक्तींवर हा खर्च होत असल्याने शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचा निधी वाया जात असल्याची टीका होत आहे. यामुळे ज्या खऱ्या निरक्षरांना मदत मिळायला हवी होती, तेच लाभापासून वंचित राहत आहेत.
शिक्षक व सामाजिक कार्यकर्त्यांची नाराजी
स्थानिक शिक्षक आणि सामाजिक कार्यकर्ते या प्रकारामुळे नाराज आहेत. “जे आधीच साक्षर आहेत, त्यांनाच वर्गात बसवणे हा मूळ उद्देशाशी अन्याय आहे”, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून चुकीचे आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया नाही
या संदर्भात शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता, त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. अभियान योग्य रीतीने पारदर्शकपणे न राबवले, तर निरक्षरता संपवण्याचे स्वप्न केवळ कागदावरच राहील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
