संयुक्त शाळा धोरणावर शिक्षक व पालकांचा संताप — विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात!

• राज्यात शासनाने राबविलेल्या संयुक्त शाळा या धोरणावर आता प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे. या निर्णयामुळे केवळ शिक्षकांवरच नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर देखील गंभीर परिणाम होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
  अगोदरच जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या अपुरी असून, प्रत्येक शाळेत सुमारे ७०% शिक्षकांवरच संपूर्ण भार आहे. काही शाळांमध्ये तर शिक्षकसंख्या अत्यल्प आहे. अशा परिस्थितीत संयुक्त शाळा झाल्यास, एका आवारात २ ते ३ शाळा एकत्र आल्यामुळे शिक्षकांवरचा ताण प्रचंड वाढणार आहे.
  शिक्षक केवळ शिकविण्याचे काम करत नाहीत, तर त्यांना क्लार्कचे काम, ऑनलाइन कामे, BLO म्हणून जबाबदाऱ्या, विविध सर्वेक्षणे आणि शाळेबाहेरील प्रशासकीय कामे देखील करावी लागतात. अशा वेळेस मुख्याध्यापकाचे पद कमी करून अनेक शाळा एकत्र केल्यास संपूर्ण व्यवस्थाच कोलमडून पडेल, अशी शिक्षकांची भावना आहे.या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार असून, त्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा घसरू शकतो. अनेक शिक्षक आणि पालक यामुळे गंभीर चिंतेत आहेत.

ते विचारत आहेत —
➡️ विद्यार्थ्यांचे शिक्षण कोण पाहणार?
➡️ शिक्षकांवरील ताण कोण कमी करणार?
➡️ आणि सर्वात मोठा प्रश्न — विद्यार्थ्यांचे भविष्य कोण वाचवणार?
शासनाने घेतलेला हा निर्णय शिक्षणव्यवस्थेच्या मुळावर घाव घालणारा ठरत असल्याने, शिक्षक संघटना आणि पालकवर्गाने या निर्णयाचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे आणि शासनाने तातडीने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी केली जात आहे.
🛑 “संयुक्त शाळा नव्हे, संयुक्त समस्या!” — असा उद्गार शिक्षक व पालक यांच्याकडून ऐकायला येत आहे.